गिरिडीह. उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी समेत अन्य संबंधित अधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुम्हरलालो पैक्स, पीरटांड से धान अधिप्राप्ति योजना का शुभारम्भ किया गया। जिसके तहत जिला अंतर्गत 58 अधिप्राप्ति केन्द्रों में धान अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ हो गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने कहा कि आज से पूरे जिले के सभी 58 पैक्सों में धान अधिप्राप्ति का कार्य शुरू हो रहा है। सभी पैक्स संचालकों और संबंधित अधिकारियों को सुचारू व पारदर्शी रूप से धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी राइस मिलों के लिए दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी द्वारा धान का मिलिंग कार्य का अनुश्रवण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार राईस मिलर को नियमानुसार मिलर को धान उपलब्ध कराने तथा तैयार सी०एन०आर० को गोदाम में जमा कराने हेतु संबंधित पक्षों से नियमित समन्वय स्थापित किया जायेगा। उप विकास आयुक्त ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि धान जमा जिला प्रशासन द्वारा चयनित केंद्रों/पैक्स केंद्रों में ही करें। सरकार का लक्ष्य धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाना है ताकि पैसा सीधे किसानों के खाते में जाए और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो सके। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी ने कहा कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति योजना के अन्तर्गत जिले के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति कार्य हो गया है। जिला का कुल लक्ष्य 3,50,000 क्वींटल धान अधिप्राप्ति करने का प्राप्त हुआ है। इस दौरान जिले के किसानों को धान अधिप्राप्ति योजना के तहत धान बिक्री किए जाने पर प्रति क्विंटल 2,450/- रूपये (बोनस सहित) का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा। इस हेतु गिरिडीह जिले में 58 धान अधिप्राप्ति केन्द्र (लैम्पस / पैक्स आदि) का चयन किया गया है। सभी केंद्रों पर सुचारु, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति का कार्य हेतु जनसेवक/कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उक्त केन्द्रों पर धान के क्रय हेतु सभी आवश्यक तैयारी पूरी की जा रही है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि पूर्व में किसानों को धान की राशि दो किस्तों में दी जाती थी, लेकिन अब किसानों के हित में इसमें महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। अब धान जमा करने के 7 दिनों के भीतर ही संपूर्ण राशि सीधे किसानों के खाते में एकमुश्त प्रदान की जाएगी।
