झारखंड. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य की बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकारी स्कूलों की लगभग 12 से 13 लाख छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद, जिसमें सभी राज्यों को स्कूलों में अनिवार्य रूप से सेनेटरी पैड वितरण का निर्देश दिया गया है, राज्य का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और वित्त विभाग इस योजना की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं। सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को अगले शैक्षणिक सत्र से लागू करने का लक्ष्य रख रही है, जिसके तहत कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं को हर महीने पांच से छह सेनेटरी पैड दिए जाने का प्रस्ताव है।
वर्तमान में झारखंड के केवल 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ही यह सुविधा उपलब्ध है, लेकिन नई योजना के माध्यम से इसे राज्य के सभी सरकारी स्कूलों तक विस्तारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार यूनिसेफ (UNICEF) के तकनीकी सहयोग पर विचार कर रही है और अन्य राज्यों के सफल मॉडलों का भी अध्ययन किया जा रहा है। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आगामी बजट में विशेष राशि का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि खरीद और वितरण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।
इस पहल के दूरगामी सामाजिक और स्वास्थ्य लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे न केवल किशोरियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि संक्रमण का खतरा भी कम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीरियड्स के दौरान होने वाली स्कूल से अनुपस्थिति और ड्रॉप-आउट रेट में कमी आएगी, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं को अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखने में बड़ी मदद मिलेगी।
