नई दिल्ली. देश में गहराते रसोई गैस (LPG) संकट की गूंज सोमवार, 16 मार्च 2026 को राज्यसभा में भी सुनाई दी. विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शून्यकाल (Zero Hour) के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े किए. खरगे ने कहा कि पश्चिम एशिया (ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध) में तनाव के कारण सप्लाई चैन बाधित हुई है, जिसका सबसे बुरा असर मध्यम वर्ग, हॉस्टल और छोटे रेस्टोरेंट संचालकों पर पड़ रहा है.
खरगे के प्रमुख आरोप:
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कालाबाजारी: खरगे ने दावा किया कि जमीनी स्तर पर एक एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपये तक की भारी कीमत पर कालाबाजारी में बेचा जा रहा है.
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गलत जानकारी का दावा: उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में गैस की कमी न होने का जो दावा किया था, वह हकीकत से परे है.
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विदेशी नीति की विफलता: कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि सरकार ने पहले से बैकअप प्लानिंग की होती, तो आज देश की 33 करोड़ जनता को इस संकट का सामना नहीं करना पड़ता.
सरकार का पलटवार (नड्डा और रीजीजू): भाजपा सांसद और सदन के नेता जेपी नड्डा ने इन आरोपों का कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय संकट का समय है, लेकिन कांग्रेस ऐसे समय में भी लोगों को भड़काने और ‘अराजकता’ फैलाने की राजनीति कर रही है. नड्डा ने स्पष्ट किया कि यह संकट वैश्विक है और भारत की वजह से नहीं है, सरकार इसे सुलझाने के लिए दिन-रात काम कर रही है.
वहीं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि पेट्रोलियम मंत्री पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन विपक्ष जानबूझकर संसद में हंगामा कर रहा है. गौरतलब है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) बंद होने से भारत के 60 प्रतिशत एलपीजी आयात पर असर पड़ा है, जिसके चलते सरकार ने घरेलू गैस की बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल अनिवार्य कर दिया है.
