गिरिडीह. उप विकास आयुक्त (DDC) स्मृता कुमारी ने जिले के सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों (BPO) के साथ मनरेगा योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की. बैठक के दौरान डीडीसी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने विशेष रूप से मजदूरों के समयबद्ध भुगतान, जल संरक्षण योजनाओं और पौधारोपण जैसे जनहितकारी कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया. डीडीसी ने चेतावनी दी कि मजदूरी भुगतान में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट और जियो टैगिंग की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.
