पटना. बिहार सरकार ने राज्य के उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को एक बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है, जो पात्रता रखने के बावजूद अब तक राशन कार्ड की सुविधा से वंचित हैं. सरकार जल्द ही पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर विशेष शिविरों (Special Camps) का आयोजन करने जा रही है. इन शिविरों के माध्यम से योग्य लाभार्थी बेहद आसान प्रक्रिया से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे. सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी पात्र परिवार मुफ्त राशन और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के लाभ से पीछे न छूटे.
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इन विशेष शिविरों में आवेदकों को फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेज (डॉक्यूमेंट्स) जमा करने तक की पूरी सहायता मौके पर ही दी जाएगी.
पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी, आसान होगी वेरिफिकेशन
इस अभियान को पूरी तरह सफल बनाने और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने त्रिस्तरीय रणनीति तैयार की है:
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वंचित परिवारों की पहचान: पंचायत प्रतिनिधियों (मुखिया, वार्ड सदस्य आदि) को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर ऐसे परिवारों को चिह्नित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है.
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दौड़-भाग से मुक्ति: शिविरों में आवेदन प्राप्त होने के बाद दस्तावेजों और आवेदकों की पात्रता का ऑन-स्पॉट या त्वरित सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया जाएगा, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.
नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
शिविर में आवेदन करते समय लाभार्थियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेजों की कॉपियां जमा करनी होंगी:
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जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
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आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
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आवासीय प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
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परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र/यूआईडी कार्ड (पहचान सत्यापन हेतु)
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बैंक पासबुक की छायाप्रति (पहचान और खाते के प्रमाण के लिए)
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पूरे परिवार की एक संयुक्त (ग्रुप) फोटो
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चालू मोबाइल नंबर (ओटीपी और स्टेटस अपडेट के लिए)
सरकार के इस लोक-कल्याणकारी फैसले से सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के उन परिवारों को मिलेगा, जो जानकारी के अभाव या जटिल कागजी प्रक्रिया के डर से अब तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सके थे. अब उन्हें अपने घर के पास ही यह सुविधा सुलभ हो सकेगी.
